मंगलवार, 12 नवंबर 2013

मौलिक भारत ने लिया‘मतदाता जागरूकता अभियान’ प्रारंभ करने का संकल्प

राजनीतिक दलों में लोकतंत्र लाए बिना विधानसभा व संसद में लोकतंत्र की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जनजागृति के लोकतांत्रिक माध्यम से जनमत को तैयार कर व्यवस्था में व्यापक बदलाव का रास्ता अपनाया जा सकता है। मतदाता के रूप में अपने कर्तव्य व उत्तरदायित्व को समझाने के ध्येय के साथ अधिकतम लोगों को जागृत व सक्रिय करने हेतु सामाजिक संस्था "मौलिक भारत" ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर ‘मतदाता जागरूकता अभियान’ प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। लोकतंत्र की स्थापना व राजनीति को लोकनीति में बदलने हेतु सबसे आवश्यक है धोखतंत्र पर प्रहार। इसी भ्रम को समाप्त कर ही लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।मौलिक भारत ने इस हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिषयों को अपने जनजागरण का आधार बनाया है. मौलिक भारत संस्था के राष्ट्रीय संयोजक अनुज अग्रवाल के अनुसार मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन/काल सेंटर का निर्माण,दिल्ली एवं देश भर में मतदाता सूची में करोड़ों फर्जी नामों को हटवाना, करोड़ों लोग जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं उनके नाम शामिल करवाना, मतदान करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तथा मुस्लिम/दलित व महिलाओं के वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल की प्रवृत्ति को मिटाने का प्रयास ,सरकारी अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलीभगतकर फर्जी मतदाता, फर्जी मतदान की साजिशों का भांडाफोड़ करना,वोटिंग मशीनों की खामियों व सही उपयोग के प्रति मतदाता को जागरूककरना, मतदान की अनिवार्यता, यूआईडी की अनिवार्यता तथा यूआईडी के माध्यम से ही वोट डाले जायें इस प्रावधान के लिए माँग करना व जनमत तैयार करना,मतदान के समय ईवीएम में ऐसा साफ्टवेयर लगवाने की माँग करना जिससे प्रत्येक वोट देने के समय भी पता चल सके ताकि फर्जी मतदान अथवा अंतिम समय में लगातार बटन दबाकर फर्जी मतदान की गड़बड़ी को रोका जा सके। पूरे देश में एक ही दिन में पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव कराये जायें जिससे गड़बडि़यों एवं साजिशों को रोका जा सके, इसके लिए जनजागृति करना।वरीयता मतदान पद्धति को लागू किया जाये ताकि 50% से अधिक मत प्राप्त व्यक्ति ही चुनाव जीत सके।दलों में आंतरिक लोकतंत्र, उम्मीदवार का लोकतांत्रिक पद्धति से चयन/जन उम्मीदवार व जन घोषणा-पत्र को कानूनी मान्यता, असफल जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने की प्रक्रिया, उम्मीदवार की निश्चित समय तक सामाजिक सक्रियता के बाद चुनाव लड़ने की योग्यता, उम्र की सीमा, क्षेत्र बदलने पर प्रतिबंध, चुने जाने पर अपना कार्यकाल पूरा करने तक दूसरे चुनावों के लड़ने पर प्रतिबंध 80% समय अपने क्षेत्र में ही रहकर कार्य करना। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर नजर रखने हेतु निगरानी तंत्र, आयोग को दलों की मान्यता रद्द करने का अधिकार, सरकारी खर्च पर चुनाव, चुनाव आयोग के पास अपने बजट के कानूनी प्रावधान, दलों में आंतरिक लोकतंत्र के संवैधानिक प्रावधान ,आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग को कानूनी कार्यवाही के अधिकार,अपराधी/भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि/उम्मीदवार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा सही जनप्रतिनिधि/ उम्मीदवार के आंकलन के लिए मतदाताओं को जागरूक करना/आदर्श उम्मीदवार के लक्षणों को बताना तथा वोट बेचने/खरीदने के खेल को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली के अधिकाधिक विधानसभा क्षेत्रों में 15 नवम्बर से 2 दिसंबर तक मौलिक भारत से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञोंद्वारा हेतु जागरूकता लाने का कार्यक्रम किया जाएगा। मौलिक भारत के आरटीआई प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल प्रसाद ने कहा है कि अब पार्टियों के टिकट लेना बड़ा खेल बन गया है। टिकट के इच्छुक व्यक्ति को अनेक जनसभाएं, कार्यक्रम, भोज, चंदा बाँटना, शराब पिलाना, पार्टी फंड में चंदा देना, प्रमुख नेताओं के घरों पर चक्कर काटना, उन्हें नकद धनराशि देना, स्थानीय स्तर पर चमचों-समर्थकों को पाल कर रखना, वोट बनवाना, विरोधियों के दांव-पेंच काटने के उपाय करना, चुनाव के समय वोटरों को नकद पैसे, शराब, भोजन इत्यादि देना, पोस्टर, बैनर, झंडे, बोर्ड, अखबारों-टीवी आदि में विज्ञापन देना, पत्रकारों को खरीद कर 'पेड न्यूज छपवाना, विभिन्न प्रभावी समूहों, जाति समूहों आदि को अपने पाले में करना, सरकारी मशीनरी को अपने पक्ष में करना जैसे तिकड़म करने पड़ते हैं। इस सब के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।यदि भारत में जनतंत्र है, तो इस जनतंत्र के स्वरूप, कार्यतंत्र, व्यवस्था आदि का निधार्रण जननीति के द्वारा होना चाहिए या राजनीति के द्वारा? यदि निर्धारण का अधिकार जननीति के द्वारा होना चाहिए तो इसके लिए हमें जननेता चुनने चाहिए या राजनेता? आज ज्वलंत सवाल यह है कि संवैधानिक तौर पर भारत एक जनतंत्र या राजतंत्र? यदि भारत में जनतंत्र है, तो इस जनतंत्र के स्वरूप, कार्यतंत्र, व्यवस्था आदि का निधार्रण जननीति के द्वारा होना चाहिए या राजनींित के द्वारा? यदि निर्धारण का अधिकार जननीति के द्वारा होना चाहिए तो इसके लिए हमें जननेता चुनने चाहिए या राजनेता? जननेता यानी जनाधार वाला नेता अर्थात सही मायने में जनप्रतिनिधि। राजनेता यानी जो राज करना चाहता हो, जिसकी मानसिकता राजतांत्रिक हो।जननेता का चुनाव हो, इसके लिए भारत में चुनाव व्यवस्था है; कायदे-कानून हैं और उन्हे अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग है। बावजूद इसके क्या आज हम वाकई जननेता चुन पा रहे हैं?चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहता।यह स्थिति किसी एक स्तर पर नहीं, कमोबेश हर स्तर पर है। ग्राम पंचायत,जिला पंचायत, शहरी निकाय और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक; प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधान को वापस बुलाने के अधिकार के बावजूद परिदृ्श्य अनियंत्रित जैसी ही है।क्या यह सच नहीं है कि हम अपने ही द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा शासित हो रहे हैं?यदि हां, तो खामी कहां हैं? हमारे चुनने में या चुनाव प्रणाली या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में? इसका जवाब तलाशना चाहिए।संभवत: सुधार की जरूरत तीनो स्तर पर है। मतदान जागरुकता के तमाम अभियानों के बावजूद क्या यह सच नहीं है कि हमारे मतदान का आधार जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग और निजी लाभ, प्रलोभन के इर्द-गिर्द सिमट गया है?क्या यह सच नहीं है कि धर्म-जाति-वर्ग-वर्ण आदि की छूत लगाये बगैर सत्ता में आना किसी भी दल के लिए असंभव हो गया है?प्रश्न यह है कि मतदान के चुनाव का आधार क्या हो, यह चुनाव आयोग तय करता है, उम्मीदवार या मतदाता? क्या यह सच नहीं है कि आज की पूरी चुनाव प्रक्रिया धनबल, बाहुबल,मीडिया और संवेदनशील मुद्दों के जरिए प्रभावित की जा रही है?क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनतंत्र जनता नहीं, अपराधी, धनपति और कट्टर ताकतों द्वारा संचालित किया जा रहा है? जन, जननेता और जननीति तो कहीं प्रभावी भूमिका निभा ही नहीं पा रहे।इस बात को काफी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि चुनाव से पहले औरचुनाव के बाद की जिम्मेदारियों को लेकर मतदाताओं को जागरुक व सशक्त करने के काम को पूरे पांच साल और संगठित तरीके से करने की जरूरत है। यह कैसे हो सकता है?क्या पूरे देश में मतदाता परिषदों का गठन और उन्हे चुनाव आयोग द्वारा अधिकारिक मान्यता की मांग इस दिशा में पहली सीढ़ी हो सकती है? सुधार की दूसरी जरूरत चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में है। यह बात नई नहीं है। कई संगठनों द्वारा की गई शुरुआत जनमांग कैसे बने? जनसंसद इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। चुनाव सुधार के मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर हमें बताना पड़ेगा कि वर्तमान चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी क्या है?क्या यह प्रणाली धनबल, बाहुबल, परिवारवाद, जातिवाद जैसे अलोकतांत्रिक कदमों पर रोक लगाती है? क्या यह विवेकपूर्ण मतदान को प्रोत्साहित करती है? क्या यह जनता तथा संविधान के प्रति जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यनिष्ठऔर जवाबदेह बनने के लिए बाध्य करने में सक्षम है? क्या यह राजनीतिक अस्थिरता, दलबदलू प्रवृति आदि अनैतिक प्रवृतियों को रोकने में कारगर है? यदि नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसे बदल जाना चाहिए? यदि हां! तो इसका सही विकल्प क्या है? गम्भीर चिंता का बिषय यह भी है कि धनबल कैसे रुके? चुनावी खर्च कैसे कम हो? पैसा देकर टिकट लेना; पैसा देकर वोट हासिल करना कैसे खत्म हो? क्या इस दिशा में कोई उपाय किए गये हैं? क्या वे कारगर साबित हो रहे हैं? क्या सरकार द्वारा उम्मीदवार का खर्च वहन करने से यह संभव है? क्या उम्मीदवार की बजाय दल चुनने का सुझाया फार्मूला इसमें सहयोगी हो सकता है? आज हमें सोचने के लिए मजबूर होना पद रहा है कि परिवारवाद कैसे रुके? क्या परिवारवाद रुकना चाहिए? यदि हां , तो क्या इसके लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कायम करना एक कदम हो सकता है? क्या एक परिवार से एक ही सदस्य को चुनाव लडऩे की अनुमति से यह हो सकता है? क्या एक परिवार के एक ही सदस्य को दल का पदाधिकारी का प्रावधान होने से कुछ नियंत्रण होना संभव है? क्या यह लोकतांत्रिक होगा? यदि हां! तो क्या ऐसा करने की कमान चुनाव आयोग को सौंपी जानी चाहिए या और किसी संवैधानिक संस्था की जरूरत महसूस होती है? क्या पार्टी व्हिप जैसे कदम किसी भी दल के आंतरिक लोकतंत्र के खिलाफ व्यवस्था हैं? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? आज हर जागरूक जनता यह सोच रही है कि अपराधियों का प्रवेश कैसे रुके? जिन पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया हो, क्या उन सभी की चुनाव में उम्मीदवारी प्रतिबंधित हो या इस में भी कुछ सीमा बनाई जानी चाहिए। जैसे यदि आरोप पत्र ऐसे अपराध के लिए दाखिल किया हो, जिसकी सजा न्यूनतम पांच वर्ष हो आदि आदि। क्या ऐसे प्रतिबंध पंचायत से लेकर हर स्तर के चुनाव पर होने चाहिए? क्या स्वयंसेवी, सामाजिक, सहकारी संगठनों में भी इनकी उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रतिबंध सिर्फ उम्मीदवारी के लिए होने चाहिए या ऐसे लोगों को मतदान व आम सदस्यता से ही वंचित किया जाना चाहिए? चुनाव पश्चात् जनप्रतिनिधियों पर मतदाता का नियंत्रण कैसे हो? क्या राइट टू रिकाल इस दिशा में सही कदम है? इस कदम का कोई व्यापक दुष्प्रभाव तो नहीं है? क्या जनघोषणा पत्र इस दिशा में सहयोगी हो सकता है? यदि हां! तो जनघोषणा लागू करने के लिए चुने गये जनप्रतिनिधि को बाध्य करने के लिए किन संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होगी? ग्रामसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक मतदाता परिषदों का संवैधानिक ढांचा बने। मतदाता परिषदें अपने-अपने स्तर पर अगले पांच वर्ष के काम व योजना तय करें और जनप्रतिनिधि तथा अधिकारियों को उस स्तर पर उसी योजना के क्रियान्वयन की इजाजत हो। मतदाता परिषदों को उनके इलाके में खर्च हुए हर पैसे के पब्लिक ऑडिट का अधिकार हो। क्या यह व्यवस्था होनी चाहिए? क्या इससे लक्ष्य मिल जायेगा? पांच वर्ष से पहले दोबारा चुनाव कराने की नौबत न आये। यह कैसे हो? क्या एमएमपीएस इसका उपाय है? क्या बहुदलीय सरकारों के स्थान पर एकदलीय सरकारें होनी चाहिए? यदि हां, तो कैसे हो? क्या राज्य और राष्ट्र स्तरीय दलों की मान्यता के लिए तय मानदंडों में बदलाव से यह संभव है? क्या एमएमपीएस से यह संभव होगा? क्या चुनाव पश्चात् गठबंधन पर रोक लगनी चाहिए? यदि हां! क्यों और कैसे? हमें सोचना पड़ेगा कि क्या चुनाव में सीटों का आरक्षण होना चाहिए? विवेकपूर्ण मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े? क्या मतदान से पहले और बाद जागरुकता के सतत् अभियान चलाने से बात बन सकती है? क्या नो कैंडिटेट वोट इसका सही उपाय है? क्या आवश्यक मतदान इसका उपाय है? क्या मतदान न करने वाले मतदाता को कुछ अति आवश्यक सुविधाओं से वंचित करके उसे मतदान के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? यदि हां ! तो किन-किन सुविधाओं से? विवेकपूर्ण मतदान के मद्देनजर क्या चुनाव की आचार संहिता लागू होने के दौरान उसके उल्लंघन के दोषी उम्मीदवार के साथ-साथ उससे निजी लाभ लेने वाले मतदाता को घूस लेने का दोषी मानकर दंडित किया जाना चाहिए? क्या मतदान का वर्तमान तरीका और माध्यम ठीक व पर्याप्त है? क्या मतदाता की न्यूनतम उम्र ठीक है? एक साथ अधिसूचित चुनावों के लिए मतदान एक ही दिन में होने चाहिए या कई दिन में? मतदान के लिए मतदाताओं को एक ही दिन दिया जाना चाहिए या एक से ज्यादा दिन में किसी एक दिन आकर मतदान का विकल्प देने से कोई फायदा होगा? आखिर अपने जनप्रतिनिधि का कैसे मूल्यांकन करें? क्या आपका जनप्रतिनिधि अपने पद की गरिमा व जिम्मेदारी समझता है? क्या उसकी शिक्षा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पर्याप्त है? क्या उसने अपने चुनाव के समय चुनाव खर्चों के लिए निर्धारित धन से अधिक धन का उपयोग तो नहीं किया?उसकी आय के स्रोत क्या हैं?क्या वह पैसे/शराब व दावतों के बल पर चुनाव जीता है?क्या वह अपनी पद प्रतिष्ठा का प्रयोग अपने-अपने परिजनों, रिश्तेदार व दोस्तों के काम कराने के लिए तो नहीं करता?क्या उसकी संपत्ति अवैध धन/भूमि व्यापार आदि में आश्चर्यजनक वृद्धि तो नहीं हो रही?क्या वह स्थानीय हित व जनता की मांगों के लिए सरकारी अधिकारियों व सदन में आवास उठाता है? क्या वह चुनावी व पार्टी खर्चों के लिए चेक द्वारा जनता से दान लेता हे अथवा नकद धन स्वयं या व्यापारियों, उद्योगपतियों द्वारा लेता है? क्या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के घर जन्म, विवाह आदि समारोह में नकद पैसे बांटता है? यदि हाँ तो उसके इन पैसों का स्रोत क्या है?क्या उसने पैसे देकर तो टिकिट नहीं खरीदा था?क्या चुनाव से पूर्व भी निरंतर जनता के सम्पर्क में रहता था और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष और अपनी प्रभावी भूमिका निभाता रहा?क्या उसमें नेतृत्व के पर्याप्त गुण अथवा अपने पारिवारिक सम्बन्धों, धन, बाहुबल आदि के दम पर राजनीति में उतरा है? क्या उसे सरकारी योजनाओं, उनमें आवंटित धन तथा जनता तक उसकी निरन्तर पहुँच की जानकारी है?क्या उसने जनता की मूल समस्याओं और उनके समाधान की कोई रूपरेखा तैयार की है?कहीं वह धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर तो वोट नहीं मांगता?कहीं वह ठेकों में, सदन में मत देते समय तथा अपने द्वारा आवंटित विशेष निधि में कमीशन तो नहीं मांगता?क्या वह अपने राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्वायतता के प्रति संवेदनशील है और सामूहिक नेतृत्व, सबसे सलाह लेते हुए काम करना पसन्द करता है?क्या वह कार्यकुशल व क्षमतावान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है तथा चमचागिरी व चापलूसी को अधिक महत्व देता है?कहीं वह राष्ट्रविरोधी नीतियों व गुटों को तो परोक्ष समर्थन व सहयोग तो नहीं दे रहा है? GOPAL PRASAD RTI ACTIVIST MOB:  09910341785 EMAIL: sampoornkranti@gmail.com

शनिवार, 2 नवंबर 2013

RTI Query by GOPAL PRASAD about movable/immovable properties of Indian Administrative Officers and Central Ministers

In reply of RTI Query about movable/immovable properties declared by all the officers of Indian Administrative Service ( IAS,IPS, IRS, IFS ), Chief Commissioner of Income Tax (CCA) is concerned with the details of IRS Officers only. The Details of movable /immovable properties as declared by all the IRS Officers is available on the website "www.irsofficersonline.gov.in". Thus the information sought by the applicant is in respect of information which is already available in public domain and the applicant is advised to refer "view IPR" on the departmental website www.irsofficeronline.gov.in . The CIC vide decision contained in F. No. CIC/AT/2006/00336 Dated 25.1.2006 has inter alia, held that once the information is in the public Domain , It cannot be said to be 'held' by the given public authority , It is not open to the appealant to ask the public authority to seek details or explain the procedures to him no obligation on PIO to provide such information in the connection of RTI query by Delhi based RTI Activist Gopal Prasad. In this regard PMO said details of movable /immovable properties as declared by all the Central Govt Ministers are available on the website - www.pmindia.nic.in Director Police and CPIO, Ministry of Home Affairs Prashant Nikam said that the latest available annual property returns of IPS Officers have been posted on the website of this ministry which can be accessed @ www.mha.nic.in\ IPS Officers Immovable Property Returns Information System\ View Immovable Property Returns filed by the officers. IPS Officers who have not submitted their Immovable property returns have been posted on the website of the ministry which can be accessed @ www.mha.nic.in\indian police service \ immovable property return \ IPS Officers immovable property returns information system\ list of those officers who are yet to submit their IPR for the year 2012. Action on Tax due of current Central Ministers and Ex Central Ministers;CPIO & Astt. Commissioner of Income Tax, Ratnagiri said the information sought for is a statistical data in respect of certain category of persons with specific criteria. Verification revealed that the specific statistical information sought for is not exit or held by the undersigned. The applicant has not sought for information in respect of any specific person but expected the information in general in respect of all the present or past Ministers of Govt. of India. As the information of such category of persons is not maintained separately supply of information would result in disproportionate diversion of resources of the undersigned. As per a guide on right to information act , 2005 circulated vide O.M. No. 1/4/2009-IR Dated 05/10/2009 of the Govt. of India , DOPT, a citizen has the right to seek such information which is held by the public authority . This right includes inspection of work , documents and records, takings notes, extracts on certified copies, taking certified samples of material held by the public authority or held under his control . The relevant clarifications from the guide are reproduced below. “10. A citizen has a right to seek such information from a public authority which is held by the public authority or which is held by the public authority or which is held under its control. This right includes inspection of work , documents and records , taking notes, extracts or certified copies of documents or records and taking certified samples of material held by the public authority or held under the control of the public authority. It is important to note that only such information can be supplied under the act which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority. The public information officer is not supposed to create information or to interpret information or to solve the problems raised by the applicants or to furnish replies to hypothetical questions. 14. In some cases, the applicants expect the public information officer to give information in some particular proforma devised by them on the plea that they have a right to get information in the form in which it is sought. It need be noted that the provision in the act simply means that if the information is sought in the form of photocopy , it shall be provided in the form of photocopy , or if it is sought in the form of a floppy, it shall be provided in that form subject to the conditions given in the act. It does not mean that the PIO shall re-shape the information. This is substantiated by the definition of the term “ right to information as given in the act , according to which , it includes right to obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through print outs provided such information is already stored in a computer or in any other device. Everywhere in the Act , the word “form” has been used to represent this meaning . 15. Some information seekers request the public information officers to cull out information from some documents and give such extracted information to them. A citizen has a right to get “material “ from a public authority which is held by or under the control of that public authority .The Act , however , does not require the Public Information Officer to deduce some conclusion from the “material” and supply the “conclusion” so deduced to the applicant . it means that the public information officer is required to supply the “material” in the form as held by the public authority , but not to do research on behalf of the citizen to deduce anything from the material and then supply it to him. Right to Information Vis-a Vis other Acts.’’ The issue has been elaborated by the Hon’ble Supreme Court in the matter of CBSE & Anr. Vs Aditya Bandhopadhyay and Ors.(Civil Appeal No. 6454 of 2011) as follow: “At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information that is available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of “Information” and “Right to Information” under clauses (f) and (j) of section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data or abstracts, or stastics, an applicant may access such information, subject to the exemptions in section 8 of the act. But where the information sought is not a part of the record of exemptions in section 8 of the act. But where such information is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority , the act does not cast an obligation upon the public authority, to collect or conation such non available information and then furnish it to an applicant , A public Authority is also not required to furnish information which require drawing of inferences and / or making of assumptions. It is also not required to provide “advice” or “opinion” to an applicant, nor required to obtain and furnish any “opinion ‘’ or advice to an applicant. The reference to “opinion” or “advice “ in the definition of information in section 2(f) of the act , only refers to such material available in the records of the public authority. Many Public Authorities have, as a public relation exercise, provide advice , guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obligation under the RTI Act.” In reply of this RTI, Income Tax Officer said that you have not quoted the PAN in respect of assessee whose data /information is required by you. Income tax department maintains PAN based record only and unable to provide the information .in this connection to relevant portion of the guidelines issued by the Department of Personnel &Training vide F.No.1/2/2008-IR Dated 12/06/2008 which reads as under: " It may be noted that the act requires the supply of such information only which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority . it is beyond the scope of the act for a public authority to create information .Collection of information , parts of which are available with different public authorities would amount to creation of information which a public authority under the act is not require to do. At the same time, since the information is not related to any one particular public authority it is not the case where application should be transferred under sub section 3 of section 6 of the act. it is pertinent to note that sub section 3 refers to 'another public authority' and not ' other public authorities ', use the singular form in the act in this regard is important to note.", Office of the deputy commissioner of income tax, Raipur Shital Shashwat Verma gave reference to decision of Hon'ble Supreme court in the case Girish Ramchandra Deshpande " income tax returns and related documents have been held to be personal information and exempt from disclosure u/s 8(1)(j) of the RTI Act." while office of the chief commissioner of income tax , Jaipur feel that view of the nature of personal information , the disclosure of which would result in unwarranted invasion of privacy, involvement of third parties and disclosure of such information serves no large public interest and being rejected in light of applicability of section 8(1)(g) and 8(1)(j)of RTI Act 2005. Joint commissioner of income tax range -31, New Delhi K V K Singh said " The query sought is sweeping in nature and collecting , collating this information for different types of assessees such as ministers of govt. of India & civil services officials viz. IAS,IPS, IFS, IRS, IIS all over the country would be time consuming and expensive . if the appellant ask for any specific information , the CPIO will furnish the same as the CPIO is responsible for providing information available in the office only and is not expected to collect and compile the information on the demands of the information seeker. The information as such cannot be provided and the application thus stands rejected." CPIO & DS (Admn-||) Ministry of Communications and IT,Department of Telecommunications D.P.Singh said that as per DoP&T guidelines issued vide their OM No. 1/4/2009-IR Dated 05.10.2009 an applicant should by the way of one application seek information in respect of one subject only .Therefore, it is requested to follow the guidelines in future and submit separate RTI applications for separate subjects. FOR INFORMATION SEEKERS, Method of seeking information : A citizen who desires to obtain any information under the act , should make an application to the public information officer of the concerned public authority in writing in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is made . The application should be preside and specific. He should make payment of application fee at the time of submitting the application as prescribed in the fee rules. The applicant can send the application by post or through electric means or can deliver it personally in the office of the public authority .The application can also be sent through an assistant public information officer. Application to the concerned public Authority: The applicant should make application to the concerned Public Authority. It is advised that he should make all efforts to ascertain as to which is the Public Authority concerned with the information and should send application to the public information officer of that public authority. It is observed that some applicants seek information in respect of many subjects by way of one application .It creates problem for the public information officer as well as the applicant . The applicant should,therefore see to it that by way of one application , he seeks information in respect of one subject only. Fee for seeking Information: The applicant,along with the application should send application fee to the public information officer . In case of government of India prescribed application fee is Rs.10/- which can be paid through a demand draft or a banker's cheque or an Indian postal order payable to the accounts officer of the public authority. The payment of fee can also be made by way of cash to the accounts officer of the public authority or to the assistant public information officer against proper receipt. The applicant may also be required to pay further fee towards the cost of providing the information,details of which shall be intimated to the applicant by the public information officer. The fee so demanded can be paid the same way as application fee. If the applicant belongs to below poverty line (BPL) category, he is not required to pay any fee. However, he should submit a proof in support of his claim to belong to the below poverty line .The application not accompanied by the prescribed application fee or proof of the applicants belonging to below poverty line, as the case may be,shall not be a valid application under the act . Format of Application: There is no prescribed format of application for seeking information .The application can be made on plain paper. The application should,however, have the name and complete postal address of the applicant . Even in case where the information is sought electronically, the application should contain name and postal address of the applicant. Filing of Appeal: An applicant can file an appeal to the first appellate authority if information is not supplied to him within the prescribed time of thirty days or 48 hours, as the case may be, or is not satisfied with the information furnished to him. Such an appeal,should be filed within a month. …………………………………………………………………………………………………………………………. GOPAL PRASAD (RTI ACTIVIST ) House No. -210, Street No. -3, Pal Mohalla ,Near Mohanbaba Mandir , Mandawali, Delhi-92. Mob: 08743057056, 09910341785 ; Email: sampoornkranti@gmail.com

सूचना का अधिकार कानून को कमजोर करनेवाले राहुल सोनिया से जनता अनभिज्ञ : गोपाल प्रसाद

सूचना का अधिकार कानून (RTI) कानून 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ था . इस कानून कि धारा- 4 के तहत 6 महीने के अंदर ही सभी सरकारी विभागों को अपने विभाग की सभी सूचनाएं अपने वेबसाइट पर डालना था , परन्तु 6 महीने की जगह 8 बर्ष बीत जाने पर भी सभी सरकारी विभागों ने इस अनिवार्य विषय का पालन नहीं किया . केन्दीय सूचना आयोग एवं सभी प्रदेशों में सूचना आयुक्तों के निर्धारित पदों पर नियुक्ति ना होना , अधूरे- गलत व समय पर सूचना नहीं देने के कारण जनसूचना अधिकारियों पर लगे दंड की वसूली ना होना, आरटीआई आवेदकों को समय पर सूचना नहीं मिलने कि स्थिति में बढ़ाते अपील आवेदनों का निपटारा न होना , जनसूचना अधिकारियों को आरटीआई सेल हेतु पर्याप्त सुविधाएं एवं कर्मचारी मुहैया ना कराए जेन के पीछे यूपीए सरकार के असली रहनुमा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की सोची-समझी साजिश है. वास्तव में आरटीआई को सशक्त करने तथा उसे पूर्ण अधिकार संपन्न बनाने की इनकी कोई मंशा नहीं है , क्योंकि इससे सरकारों की कलाई खुल जाएगी . सभी जांच एजेंसियों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अंकुश लगाकर शासन एवं प्रशासन कि पारदर्शिता , शुचिता को ख़त्म करके येन-केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज रहना ही इनका मुख्य मकसद है . अपने वोटबैंक बढ़ने हेतु यूपीए सरकार के असली कर्ताधर्ता सोनिया एवं राहुल सूचना के अधिकार कानून का श्रेय तो लेना चाहते हैं पर यह भूल जाते हैं कि वास्तव में यह क़ानून उनकी चाहत और मर्जी के बदौलत नहीं बल्कि 1990 के दशक में चले विभिन्न जनसंगठनों द्वारा लम्बे आंदोलन तथा प्रसिद्द सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे , अरुणा राय , शेखर सिंह के अथक प्रयासों के बाद देश के विभिन्न अदालतों में इस हेतु सर्वाधिक रिट याचिकाओं के दायर होने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन यूपीए सरकार को विवश होकर लागू करना पड़ा था . इस वास्तविकता से देश की जनता खासकर अमेठी- रायबरेली की जनता पूर्णरूपेण अनभिज्ञ है . केंद्र सरकार भारत निर्माण अभियान के जरिए सूचना का अधिकार कानून का श्रेय लेकर डुगडुगी बजने का प्रयास कर रही है . आरटीआई कानून के आठ साल पूर्व अस्तित्व में आ जाने के बावजूद देश की सभी जनता इस क़ानून से अवगत क्यों नहीं हो पाई है? जनता के एकमात्र कानून को प्रभावी बनाने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ- साथ प्रचारित- प्रसारित क्यों नहीं किया गया ?आज सम्पूर्ण देश की जनता के साथ-साथ अमेठी- रायबरेली की जनता को यह जानने का हक़ है की सच्चाई क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन , नेहरु- इंदिरा से सम्बंधित ट्रस्टों के आय-व्यय , विकास कार्य व उपलब्धियों को सोनिया एवं राहुलजी स्वयं पहल कर आम जनता को बताएँ . क्या इससे सम्बंधित सम्पत्तियाँ उनकी निजी जागीर है? सम्पूर्ण सांसदकाल के दौरान इनके सांसद निधि कोष द्वारा किए गए खर्च , नहीं उपयोग की गई राशि , पूर्ण कार्य व अपूर्ण कार्य की भी जानकारी दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इस सम्बन्ध में सूचना मांगना ही ना पड़े . ऐसा करने पर उनकी विश्वसनीयता निश्चित रूप से बढ़ेगी . अमेठी -रायबरेली की जनता को राहुल गांधी व सोनिया गांधी से सम्बंधित इन महत्वपूर्ण बिषयों की जानकारी व सूचना का ज्ञान अवश्य होना चाहिए . अमेठी में जागरूक नागरिक मंच के संयोजक अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी , ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के अमेठी जिलाध्यक्ष अब्दुल रहमान , युवा विकास संस्थान अमेठी के अध्यक्ष विकास तिवारी , पत्रकार रामशिरोमणि पाण्डेय , त्रिलोकचंद्र , रत्नेश मिश्र , विनोद शर्मा "सागर" , अमित कुमार पाल , सौम्य सिंह आदि ने तो गोपाल प्रसाद द्वारा चलाए गए सूचना का अधिकार जागरूकता अभियान को अमेठी के सम्पूर्ण इलाके में पहुंचाने का संकल्प भी लिया है .

बुधवार, 18 सितंबर 2013

Documentary film based on murder of RTI Activists

We have decided to make a Documentary film based on murder of RTI Activists so far . We expect your full support and feedback for this cause.You are requested to provide me contact details of RTI Activists family member who are murdered so far. 1. Preparing a list of possible persons who are murdered or assaulted. 2. Preparing a 2 page over all story about the person who is dead or assaulted. 3. Finding about his family and friends and their contact no. 4. Finding an eye witness.(if there is any, we will prefer the incidents with eye witnesses ). 5. Finding about other activists who can talk about them and who are familiar with them. 6. Preparing a list of the prominent persons related to the subject for interview. 7. Finding contact detail of the known personalities whom we are going to interview like Anna Hazare, Arvind kejriwal, Aruna roy, Narayan swami, CVC of India etc and helping us to getting an appointment for the same. 8. To find out about the seminars or any meeting happening in near future about RTI. 9. To make sure that if we are going one place to shoot, we should take maximum advantage of that. Say an example if we are going to Ahmadabad to cover Amit Jethva story, then we should find about other people also who got killed or assaulted in Ahmadabad or nearby places. If we are going to Bhopal for Shehla Masood, we should find other activists murdered or assaulted in Bhopal or nearby…This way we can cover more people in less time and budget.. 10. Even the murdered and assaulted people whom we will be unable to shoot or to go to their places because of time and budget restrictions, we should get their pictures and paper cuttings about them (as much material as we can get). 11. Please do a research on the murdered and assaulted activists of India. 12. It will be good if we will select people from different region of the country and also from different communities and genders. It will also be great if we can find people who are disable or very old or are from extremely poor/rich economical background but still fighting with system. 13. We should be sure time and again that we are not covering any wrong person with suspicious motives. 14. Any more suggestion given by research person. 15. Finding a local contact for each place where we are going to shoot. ……………………………………………… GOPAL PRASAD ( RTI ACTIVIST ) Secretary General, RTI Activists Association H. No.- 210, St. No.-3, Pal Mohalla , Near Mohanbaba Mandir, Mandawali Delhi-110092 , Mob: 08743057056, 09289723144. Email: sampoornkranti@gmail.com Blog : http//sampoornkranti.blogspot.in

शनिवार, 31 अगस्त 2013

LETTER TO RSS CHIEF BY RTI ACTIVIST GOPAL PRASAD

अमेठी दिनांक-14.08.2013 परमादरणीय मोहन भागवतजी, सादर प्रणाम! हलाँकि आप मुझसे अपरिचित हैं परंतु मैं क्या कोई भी हिंदू और खासकर स्वयंसेवक आपसे बिना मिले भी परिचित ही होगा। काफी दिनां से वैचारिक द्वन्द में चल रहा था। वर्तमान परिस्थितियों में हिदुत्व को घेरने की साजिश से जैसे-जैसे अवगत हुआ, मेरा मन अपने तुच्छ विचार को कलमवद्ध कर आप तक प्रेषित करने हेतु विवश हो गया। आप तक इसलिए क्योंकि मुझे आप ही वे व्यक्ति लगे जहां से मुझे आशा की किरण दिखाई दी। आपकी दूरदर्शिता वैचारिक सोंच प्रखरता और बेवाकी का मुक्तकंठ प्रशंसक रहा। मैं विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ा रहा एवं वर्तमान मं अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़ा हूँ। इसी के माध्यम से आपको जानने समझने एवं सुनने का अवसर प्राप्त हो पाया। मुझ जैसे अज्ञानी को साहित्य एवं संस्था के माध्यस से हिन्दुत्व, राष्ट्रधर्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वर्तमान समस्या एवं समाधान का जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसका जीवन पर्यन्त ऋणी रहूँगा। हलांकि आपको किसी तरह का सुझाव या सलाह देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसे है, परंतु उसके बाद भी मैं यह दुस्साहस करते हुए अपने कुछ विचार व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ:- 1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैसे तो सभी परन्तु विशेषकर दो कर्तव्यनिष्ठ संघ प्रचारकों श्री संजय जोशी एवं श्री नरेन्द्र मोदी के बीच की कटुता को खत्म कर नई पहल करते हुए एकीकरण की दिशा में आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। इससे संघ, भाजपा एवं देश का काफी भला होगा और इस शुभ संकेत का व्यापक असर होगा। हिन्दुत्व वोटों के ध्रुवीकरण के साथ साथ अनुशासन, निष्ठा की कद्र बढ़ेगी और इससे दोनों नेताओं की लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। हमारा मानना है कि बड़ा वह होता है जो दूसरां को छोटा नहीं समझता। स्वयं को संगठन से बड़ा समझने की भूल कई नेता कर रहे हैं तथा पार्टी को प्रा॰लि॰ कंपनी की तरह चला रहे हैं, जिसका असर कार्यकर्ताआं पर रहा है। 2. यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को आम जनमानस तर्क ले जाने हेतु भाजपा की सुनियोजित एवं प्रभावी तैयारी हो तथा रा॰ स्वयंसेवक संघ इसकी मानीटरिंग करें। 3. आज आम भारतीय जनमानस में खासकर युवावर्ग में मोदी का ग्राफ सबसे ऊपर है और वे लोकप्रियता के उत्कर्ष पर है। ऐसी स्थिति में जनभावना को तवज्जो न देना भूल साबित हो सकती है। 4. रा॰ स्वयंसेवक संघ को पहल कर भाजपा प्रमुख से ऐसे नेताओं की सूची तैयार करने को कहना चाहिए जो अहं की भावना से पीडि़त हो, उनमें घमंड की भावना लवरेज हो अथवा यह कहा जाय कि “अहं एको द्वयो नास्ति” की उक्ति उन पर चरितार्थ होती हो। ऐसे नेताआं को आपके नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने की अनिवार्यता हो। इससे संगठन में कटुता बढ़ रही है तथा जिसका घातक असर हो रहा है। इसे रोका जाना अति आवश्यक है। 5. नरेन्द्र मोदी के राज्य गुजरात का विकास माडल, विपक्षियों को घेरने की आवश्यक कार्यशैली एवं चुनावी रणनीति का लाभ भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर तभी प्राप्त हो सकता है जब उनकी अगुआई एवं निर्देशन में चुनाव का प्रबंधन के साथ-साथ उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाय। 6. एक निश्चित उम्र सीमा के बाद बुजुर्ग नेताओं को नेतृत्व के बजाय निर्देशन की भूमिका में आना चाहिए। 7. भाजपा के सभी नेताओं को आज अनुशासन का पाठ पढ़ाए जाने एवं उसे अमल में लाए जाने की पहल करनी चाहिए। अनुशासन की प्रक्रिया बड़े नेताओं से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता तक समान रूप से लागू हो । 8. एनडीए के घटक दलों के साथ मधुर संबंध एवं समन्वय बढ़ाने में सभी नेताओं को अलग-अलग सुर नहीं बल्कि एक होकर कार्य करने की आवश्यकता है। 9. सतान यूपीए के घोटालों एवं अनियमितताओं को घेरने एवं आम जनता तक पहुंचाने में काफी समय एवं संसाधन लगेगा। इसलिए उसे अतिशीघ्र मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। आज आम जनता भ्रष्टाचार मंहगाई एवं जनसमस्याओं से त्रस्त होकर भाजपा को विकल्प के रूप में देख रही है। परन्तु सच्चाई तो यह है कि हम खुद टुकड़े-टुकड़े में बंटे हैं। इसके लिए सच्चे दिल से एकजुटता प्रदर्शित करनी होगी। 10. प्रखर एवं कट्टर हिंदुत्व की भावना ही अगड़ा-पिछड़ा, आरक्षण, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद तुष्टीकरण की नीति का पर्याय हो सकता है,वशर्ते कि उसे समुचित तरीके से व्यापकता देकर आत्मसात किया जाय। 11. भारतीय जनता पार्टी को अलग दिखना समय की सबसे बड़ी मांग है। भ्रष्टाचार विरोधी एवं पारदर्शिता समर्थक छवि होना उसके लिए अत्यावश्यक है। अतः उसे सीआईसी के वर्तमान निर्णय आरटीआई के दायरे में राजनैतिक दलों को लाने की अनिवार्यता का समर्थन करना चाहिए तथा इससे सम्बन्धित बिल का विरोध कर अलग छवि बनानी चाहिए। 12. भाजपा को सत्ता मिलने के एक वर्ष के अंदर हो त्वरित न्यायिक प्रक्रिया एवं सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरे जाने की चुनावी घोषणा का ऐलान करना चाहिए। 13. आम जनता में यह धारणा बन चुकी है कि पर्याप्त कानून के बाद भी घोटालेबाजों को कुछ नहीं होता। इसका कारण ढूँढ़कर वह सभी प्रयास होने चाहिए, जिससे घोटालेबाजों को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के तहत कठोर दंड मिले। जनता के धन का दुरुपयोग एवं डकैती करने से पहले दस बार सोंचे। आम जनता के दिल में भाजपा यदि विश्वास बनाती है तो निश्चित रूप से इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। 14. भाजपा को अल्पसंख्यकों के जनसंख्या का प्रदेशवार डाटाबेस तैयार करने के साथ साथ लाभार्थी अल्पसंख्यकों, लाभ प्राप्त नहीं करने वाले की संख्या एवं योजनाओं का जिक्र करते हुए सभी अल्पसंख्यकों को बताने का प्रयास करना चाहिए कि उसी के लिए बनी योजनाओं से तुष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा। अल्पसंख्यक में ही कटुता फैल रही है तथा यह स्थायी समाधान नहीं है, अर्थात जिसे लाभ नहीं मिलेगा वह असंतुष्ट और उग्र ही तो बनेगा। 15. भाजपा को समरसता के सिद्धांत पर अमल करते हुए दलितों, शोषितों, पीडि़तों को मुख्य धारा लाने एवं उसे संबल प्रदान करने का पहल करना चाहिए, तभी उसपर च्ंतजल ूपजी ं कपििमतमदबम की उक्ति चरितार्थ होगी। आपके द्वारा विमोचित एवं पूर्ण के मूल निवासी श्री संदीप वासलेकर द्वारा लिखित पुस्तक “नए भारत का निर्माण” की मूल अवधारणा-सर्वसमावेशी विकास की आवधारणा का प्रतिप्रादन हो। 16. ऐसे उम्मीदवार जिसके आगे संगठन का अस्तित्व न रहे अथवा जिसे उम्मीदवारी से संगठन के बजाय व्यक्ति विशेष का वर्चस्व रहे और आम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो या संगठन गौण हो जाय, ऐसे सामन्तवादी उम्मीदवारों/दावेदारों से भाजपा को बचाना होगा। जो अपने निजी हितों की पूर्ति हेतु भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। दलीय निष्ठा की परीक्षा ली जाय और इस सम्बन्ध में टूटे-बिखरे, एवं रूठे निष्ठावान कार्यकर्ताओ से भी सम्पर्क, समन्वय एवं संवाद अवश्य स्थापित हो। 17. यूपीए सरकार के रिमोट कंट्रोलर श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी को हराने हेतु व्यापक शक्तियों का समीकरण आवश्यक है एवं समर्थ व योग्य मजबूत प्रत्याशी का चयन हो जो उन्हें शिकस्त दे सके। निश्चित रूप से ऐसा होने पर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। दुर्भाग्य से हम अपने प्रतिद्वन्दी के प्रति साॅफ्ट कार्नर रखते हुए अपना अहित कर रहे हैं। “कृष्ण ने कहा अर्जुन से न प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर- युद्ध कर-युद्ध कर”। 18. हमारा मानना है कि “कांग्रेस के कब्र पर ही भाजपा का कमल खिलेगी”। इसी को ध्यान में रखकर हमने उत्तरप्रदेश के अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ जिले में आम जनता को जागृत करने के उद्देश्य से उसके अधिकार व कर्तव्य और आरटीआई नियमों की जानकारी देते हुए भारतीय आरटीआई फाईल करने हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपै्रल 2013से प्रारंभ कर चुका हूँ तथा अमेठी संसदीय क्षेत्र से भाजपा टिकट हेतु आवेदन भी दिया है। 19. सोनिया राहुल और राबर्ट बढेरा की कारस्तानियों की जानकारी एवं झूठ के पुलिंदों को तथ्यवार इकट्ठा कर अमेठी एवं रायबरेली की जनता तक विशेष रूप से पहुंचाने एवं मानसिकता बदलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी हमने स्वयं अपने कंधे पर लिया है। इस मिशन की सफलता से इस अति प्रतिष्ठित सीट के समीकरण में टूट एवं उससे उत्पन्न कंपन का असर बहुत दूर तक होगा, जिसका हमें विश्वास है। यह सत्य है कि हमारे पास सुविधा एवं साधन का अभाव है परंतु इसके अलावे जोश जुनून और विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की क्षमता का विकास अपने व्यक्ति में हमने विकसित किया है। हमारी जान को खतरा है, मुझे धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। परंतु सकारात्मक विश्वास के तहत हमने आरटीआई एवं अन्य स्रोतों द्वारा हासिल सूचनाओं के अस्त्र से राहुल गांधी को अमेठी में घेरने एवं आम जनता के मानसिकता में परिवर्तन करने एवं जंग जीतने का संकल्प किया है। इन्हीं आशा एवं उम्मीद के साथ आपके आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। सादर धन्यवाद! हम आपके अति अभारी होंगे। यदि आप अपने बहुमूल्य समय के कुछ क्षण देने की कृपा करेंगें। आपका ही- गोपाल प्रसाद (आरटीआई एक्टिविस्ट) महासचिव, आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन सचिव, अखिल भारतीय खटिक समाज सलाहकार सदस्य: विश्व मित्र परिवार एवं मौलिक भारत स्थानीय निवासः अवध निवास, गंगागंज (निकट विन्ध्याचल मंदिर)धम्मौर रोड अमेठी (उ॰प्र॰)पिन-227405 स्थायी पता-मकान नं 210, गलीं नं॰ 3, पाल मोहल्ला, निकट मोहनबाबा मंदिर, मंडावली, दिल्ली-110092 सम्पर्क- 08743057056, 09506933695 EMAIL: sampoornkranti@gmail.com

सोमवार, 5 अगस्त 2013

Activists criticise govt, parties for change in RTI Act

New Delhi, Aug 2 (UNI) Social and RTI activists today slammed the government and political parties for their move to amend the Right To Information Act to keep political parties out of the purview of transparency law. The government yesterday obtained the Cabinet approval to amend RTI Act to keep political parties out of the purview of Act. The Central Information Commission (CIC) had in a ruling in June said six national parties- the BJP, the Congress, NCP, BSP, CPI and CPI(M) had the character of a public authority under the Right to Information Act so they were required to appoint public information officers. Noted RTI activist Subhash Chandra Agrawal said if the government moved to keep political parties out of purview of the RTI Act, then the parties should withdraw all the government facilities. ''Morality and ethics (which do not exist in political community) demand that bill to keep political parties out of purview of RTI Act must be pre-conditioned that they will have to return land and bungalows allotted to them by Union and state governments at subsidised rate and lease,'' Mr Agrawal said. He said tax-concessions available to the political parties should also be abolished. ''The said legislation should make all co-operative societies including multi-state-co-operative societies (MSCS), Public-Private-Partnerships (PPP) and all national-level sports-federations including BCCI to be covered under RTI Act,'' he said. Mr Agrawal said all those getting land and accommodation from governments at subsidised lease/rate etc should be declared as public authorities under RTI Act. He said considering dominating role of private sector on day-to-day aspects of public life like telecommunications and banking, private sector above certain specified turn-over should also be brought under RTI Act. ''Unanimity among political parties is quite usual whenever their mutual interests are involved, and naturally these are against public interests,'' he commented. He also slammed the political parties their option to undo Supreme Court verdicts on tainted ones entering the legislature by asserting supremacy of Parliament. ''Apprehensions about ruling parties misusing Supreme Court verdict on poll-eves against their political opponents are valid. But instead of totally negating Supreme Court verdict, some effective remedy should be legislated to practically free legislature from criminals,'' he said. ''No Parliamentarian will ever invest on a poll gamble for public welfare by investing like rupees eight crores on Lok Sabha election and ‘buying’ a Rajya Sabha seat for rupee 100 crore. These are investments for minting money out of corruption,'' Mr Agrawal added. He stressed on the need of a massive poll reform including Right to Reject. ''But will our law makers clip their own wings by accepting long pending Election Commission recommendations in this regard?''he asked. Another noted RTI activist Gopal Prasad opposed the Centre's move on the Act saying RTI activists from across the country would launch a movement against this. ''The government's step is against transparency. Why political parties are opposing implementation of RTI Act on them. People of the country have right to know about funding of the parties and its sources,'' Mr Prasad said. Mr Prasad, who is also General Secretary of RTI Activists' Association, said he will talk to other organisations working on RTI Act to chalk out a strategy against the government's move. ''I will also write to BJP president Rajnath Singh and senior party leaders within a day or two on the issue. The BJP should think over it as the party always talks about corruption and transparency,'' he added. Mr Prasad said the RTI activists are considering to move to court against the government's step. https://10.200.201.253/eng/edit.asp?mystory=main&mystoryd=02&myid=27984

RTI Activist Gopal Prasad Appeal to you

New Delhi 5th August, 2013. Dear Friends, Jai Bharat ! Having been involved in exposing corruption through RTI for last 3 years, I have long worked for positive change in India. Now I feel that the time has come for me to seek elected offices. I want to bring fresh idea and positive change to end the corruption in India through changing political system by running the Lok-Sabha election from “ Amethi” a place in UP . I think India is not a democratic country but a kingdom run by a foreigner and irrigating the corruption. Probably you know that I have always been concerned about corruption which is responsible for all ills in India. I believe that there are workable solutions available that will enhance Indian political system and minimize the corruption. We all would like to see a corruption free India and will do together. In order to serve the people of India I must conduct an aggressive campaign. My opponent in “Amethi” are well known and established corrupt people, who are founder and fostering the corruption in India for last 67 years. They manage to win the election through money and corrupt power system. For these reasons I feel that I must step forward and offer the voters of “Amethi” a choice. For this campaign to be successful, it will require a strong and organized grassroots initiative. I have already started the awareness in Amethi through corruption story of Congress party and their corrupt kings/queens who have converted India virtually in a kingdom country. We are organizing village meetings and RTI training camps in Amethi. But we have to intensify this campaign through brochures, flayers, yard signs, advertising at different places and lot more to canvass. I cannot do it all alone. That is why I am turning to the people who believe in to end this corrupt kingdom and establish a new clean transparent democratic India. I am inviting them to get involved in my campaign and help in make a difference. Your early contribution will give our race a tremendous boost. You may help through cheque, draft , net payment, counter deposit at bank ( Details of bank are given below). You may also support through providing used computers, furnitures, mobiles ,stationary items etc. You can donate old books also for establishment of library, vachnalaya and free Counseling Centres in different Assembly / Blocks/ areas in Amethi. Thanks in advance for your encouragement and support. “Vande Mataram” ! Sincerely, Gopal Prasad (Loksabha Candidate from “Amethi” ) Mob: 08743057056 Email: sampoornkranti@gmail.com Blog: http://sampoornkranti.blogspot.in http://kavitasekranti.blogspot.in Facebook: www.facebook.com/gopal.prasad.102 Address: House No.-210, 2nd Floor, Street No.-3, Pal Mohalla, Near Mohanbaba Temple, Mandawali, Delhi-110092. Bank and A/c details : GOPAL PRASAD, SBI Saving Bank Account No.- 20002514197. Laxmi Nagar, Dehi Branch. Brief profile of Gopal Prasad (Plz Click on following Google Search link) https://www.google.co.in/#biw=1173&bih=553&sclient=psy-ab&q=gopal+prasad+rti+activist&oq=gopal+prasad+rti+activist&gs_l=hp.12...0.0.2.2625.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..22.hp..0.8.2454.9jCaWgwpoh4&psj=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.49784469,d.bmk&fp=880c2e2b5b8e798e

गुरुवार, 25 जुलाई 2013

Gopal Prasad Will Create Positive Change in Political System via Amethi Parliamentary Election

                                                                                                                  New Delhi


                                                                                                                 25th July, 2013.

Dear Friends,

Jai Bharat !

Having been involved in exposing corruption through RTI for last 3 years, I have long worked for positive change in India. Now I feel that the time has come for me to seek elected offices. I want to bring fresh idea and positive change to end the corruption in India through changing political system by running the Lok-Sabha election from “ Amethi” a place in UP .

I think India is not a democratic country but a kingdom run by a foreigner and irrigating the corruption.

Probably you know that I have always been concerned about corruption which is responsible for all ills in India. I believe that there are workable solutions available that will enhance Indian political system and minimize the corruption. We all would like to see a corruption free India and will do together.

In order to serve the people of India I must conduct an aggressive campaign. My opponent in “Amethi” are well known and established corrupt people, who are founder and fostering the corruption in India for last 67 years. They manage to win the election through money and corrupt power system. For these reasons I feel that I must step forward and offer the voters of “Amethi” a choice.

For this campaign to be successful, it will require a strong and organized grassroots initiative. I have already started the awareness in Amethi through corruption story of Congress party and their corrupt kings/queens who have converted India virtually in a kingdom country. We are organizing village meetings and RTI training camps in Amethi. But we have to intensify this campaign through brochures, flayers, yard signs, advertising at different places and lot more to canvass. I cannot do it all alone. That is why I am turning to the people who believe in to end this corrupt kingdom and establish a new clean transparent democratic India. I am inviting them to get involved in my campaign and help in make a difference.

Your early contribution will give our race a tremendous boost. You may help through cheque, draft , net payment, counter deposit at bank ( Details of bank are given below). You may also support through providing used computers, furnitures, mobiles ,stationary items etc. You can donate old books also for istablishment in different assembly / blocks/ areas in Amethi

Thanks in advance for your encouragement and support.

“Vande Mataram” !

Sincerely,

Gopal Prasad

(Loksabha Candidate from “Amethi” )

Mob: 08743057056

Email: sampoornkranti@gmail.com

Blogs :    http://sampoornkranti.blogspot.in

               http://kavitasekranti.blogspot.in

Facebook: www.facebook.com/gopal.prasad.102

Address: House No.-210, 2nd Floor, Street No.-3, Pal Mohalla,

Near Mohanbaba Temple, Mandawali, Delhi-110092.

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Bank and A/c details : GOPAL PRASAD,

SBI Saving Bank Account No.- 20002514197.

Laxmi Nagar, Dehi Branch.
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गुरुवार, 2 मई 2013

अमेठी लोकसभा क्षेत्र (37) से राहुल गांधी के विरुद्ध चुनौती देगे गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट

सेवा में ,                                       दिनांक : 23.04.2013 
        डा. लक्ष्मीकान्त वाजपेयी
        उत्तरप्रदेश भाजपा अध्यक्ष
        लखनऊ
बिषय : अमेठी लोकसभा क्षेत्र (37) से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने हेतु अनुरोध .
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महोदय ,
            मैं गोपाल प्रसाद भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ . विद्यार्थी जीवन के महाविद्यालय अध्ययन काल (1987-1993) में दरभंगा (बिहार) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) से जुडा रहा हूँ . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साहित्यिक आनुषांगिक संगठन "अखिल भारतीय साहित्य परिषद् " से जुडा हूँ . विगत 13 बर्षों से दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आधार तैयार करने एवं पारदर्शिता कायम करने हेतु सूचना का अधिकार ( RTI ) का समाजहित एवं राष्ट्रहित में सर्वाधिक प्रयोग करनेवाला आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ .
                    भय,भूख और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमानस को उद्वेलित करना सुशासन के रूप में भाजपा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने हेतु सतत प्रयत्नशील हूँ .राष्ट्र प्रथम की भावना से समरसता एवं स्वस्थ समाज हेतु चिंतनशील रहते हुए शिक्षा , नैतिकता एवं संस्कार के प्रति उन्मुख होकर जनजागरूकता के माध्यम से संपूर्ण क्रांति का शंखनाद हमारा  प्रमुख उद्देश्य है. व्यवस्था परिवर्तन हेतु चिंतनशील रहकर उससे सम्बंधित लोगों को जोड़ना हमारी प्राथमिकता में है.विशेष रूप से जेपी, लोहिया, आंबेडकर, शास्त्री, विवेकानंद, दयानंद, चाणक्य , शिवाजी, राजीव दीक्षित एवं गरम दल के सभी क्रांतिकारियों का प्रबल समर्थक एवं उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ  .
                    मात्र समस्या का जिक्र करने के बजाय संवाद एवं समन्वय के सूत्र से समाधान ढूँढने की दिशा में प्रयत्नशील रहता हूँ .समाज एवं राष्ट्र के प्रति सकारात्मक क्रियाकलापों से जुड़कर उनको सशक्त करते हुए अपने भूमिका की संभावना तलाशने का प्रयास करता रहता हूँ . भ्रष्टाचार,शोषण उत्पीडन एवं खामोशी के विरुद्ध प्रतिरोध करना एवं कलम द्वारा आवाज बनाने के लिए संकल्पित हूँ .
                     मेरा मानना है की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ समाज की रचना हेतु राजनीति में स्वच्छ , शालीन एवं निर्भीक लोग आने चाहिए, ताकि हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबूत व  स्वस्थ हो सके. हमारा विशवास है की इस कसौटी पर खडा उतरूंगा . हम तो विद्यार्थी मात्र हैं एवं आप हमारे परीक्षक . मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है की आपके हर परीक्षा  में हम सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होंगे .
                      हम 10 अप्रैल 2013 से आगामी लोकसभा चुनाव तक अमेठी एवं रायबरेली से सूचना का अधिकार ( RTI )प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ कर चुका हूँ , जिसका उत्साहवर्धक एवं सकारात्मक परिणाम मिला है. मुख्य रूप से जनता को उसके अधिकार , कर्तव्य एवं आरटीआई नियमों की सरल तरीके से जानकारी देकर उन्हीं के माध्यम से आरटीआई फाईल करवाकर जनजागरूकता पैदा करते हुए भाजपा की मुख्य धारा से जोड़कर पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए कटिवद्ध हूँ .
                      वर्तमान कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी की सच्चाइयों को उजागर करते हुए अमेठी सीट पर प्रतीकात्मक चुनाव लड़ने के बजाय निर्णायक चुनौती देकर सफल होउंगा . आपके सकारात्मक निर्णय अपेक्षित है. सादर धन्यवाद !
                              
                      
                                                  आपका विश्वासी---
                              
                                
                                                गोपाल प्रसाद (आरटीआई एक्टिविस्ट)                                                                                                 मो.: 09289723144, 08743057056 
                                           ईमेल : sampoornkranti@gmail.com
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Note: You may search our  activities on google search by my name
          GOPAL PRASAD RTI ACTIVIST.
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Lucknow Address :

C/o Shri Brijesh Mishra Saurabh (Ex MLA Gadwara, Pratapgarh)
G-4/2, Papermill Colony, Nishatganj, Lucknow
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C/o Shri Ashish Agrawal, Kakwa Road, Amethi Chowk, Amethi
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House No.--210, Street No.-3, Pal Mohalla,
Near Mohanbaba Mandir, Mandawali , Delhi-110092.
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प्रतिलिपि प्रेषित :
1. श्री राजनाथ सिंह
2. श्री लालकृष्ण आडवाणी
3. श्रीमती सुषमा स्वराज
4. श्री नरेन्द्र मोदी
5. श्री मुरली मनोहर जोशी
6. श्री शाहनवाज हुसैन
7. श्री नितिन गडकरी
8. श्री धर्मेन्द्र प्रधान
9. श्री जे पी नड्डा
10.श्री हुकुमदेव नारायण यादव
11.श्री मुख्तार अब्बास नकवी
12. सुश्री उमा भारती
13. श्री वरुण गाँधी
14. डा संजय पासवान
15. डा किरीट सोमैय्या 
16. श्रीमती मृदुला सिन्हा
17. डा धीरेन्द्र कुमार झा
18.श्री विजय सोनकर शास्त्री
19.श्री कलराज मिश्र
20.श्री विनय कटियार
21.श्री सूर्य प्रताप शाही  
22.श्री लालजी टंडन
23.श्री ह्रदयनारायण दीक्षित
24.श्री अमित शाह 
25.श्री प्रभात झा 
26.श्री पशुपति शंकर वाजपेयी
27.श्री गोविन्द नारायण शुक्ल
28.श्री दयाशंकर यादव

बुधवार, 10 अप्रैल 2013

सामाजिक परिवर्तन हेतु अमेठी एवं रायबरेली में आरटीआई प्रशिक्षण शिविर चलाएंगे दिल्ली के आरटीआई एक्टिविस्ट गोपाल प्रसाद


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राष्ट्रीय समस्या समाधान सुझाव परिषद्  के संयोजक एवं दिल्ली के आरटीआई एक्टिविस्ट गोपाल प्रसाद  ने 11अप्रैल,2013 से आगामी लोकसभा चुनाव तक अमेठी एवं रायबरेली के विभिन्न इलाकों में आरटीआई के श्रृंखलावद्ध  प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की घोषणा की है. उनका कहना है की भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर पहुँच चुका है. देश एवं प्रदेश की विभिन्न जाँच एजेंसियां राजनैतिक गुलामी की शिकार है. पारदर्शिता की उपेक्षा एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानेवालों के साथ बदसलूकी की जा रही है, धमकी दी जा रही है तथा उनकी  हत्या  भी की जा  रही है.
     वास्तव में देश के नागरिकों को अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्ति मिल चुकी है , पर उसके बाद भी हमें वास्तविक रूप से आजादी नहीं मिल पाई है. आज भ्रष्ट व्यवस्था की गुलामी में हमलोग जी रहें हैं . देश के कुछ औद्योगिक घराने तो राजनीतिज्ञों एवं अफसरशाहों को भ्रष्ट बनाने में घोर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं . देश की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है परन्तु उसका समाधान प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वालों के पास भी नहीं है.
          खास बात यह है कि देश की अधिकांश जनता को उसके मूल अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी ही नहीं है. जानकारी के आभाव में जनता बेवसी की स्थिति में है. इसीलिये कोई भी जनक्रांति आज सफल नहीं हो पा रहा है. जब तक जनता को उसके अधिकार , कर्तव्य , समस्या एवं समाधान के प्रति जागरूक नहीं किया जायेगा, तब तक स्थिति में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है. इन्हीं महत्वपूर्ण बातों  को ध्यान में रखकर हमारी संस्था एवं अन्य  संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने जनजागरूकता अभियान की शुरूआत करने का निर्णय लिया है. इस अभियान के तहत जनता को प्राप्त संवैधानिक मौलिक अधिकार, उसके कर्तव्य , समस्या व समाधान  तथा जनता को प्राप्त एकमात्र त्वरित एवं परभी कानून (आरटीआई) के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी देकर उन्हीं के माध्यम से आरटीआई फ़ाइल करवाने की शुरुआत की जायेगी . घोषणाओं, वादों एवं दावों की हकीकत जानने का प्रयास किया जायेगा.
        संस्था से जुड़े आधे सहयोगी "प्रबोधन रिसर्च ग्रुप, मुंबई "के निर्देशन में सर्वेक्षण का कार्य करेगी तथा आधे सहयोगी आरटीआई प्रशिक्षण के माध्यम से अमेठी एवं रायबरेली के विभिन्न इलाकों में आरटीआई प्रशिक्षकों को तैयार करेगॆ. इस प्रकार सुदूर इलाके तक आरटीआई आन्दोलन की जड़ें मजबूत हो पायेगी तथा आम जनता की जागरूकता से खामोशी टूटेगी . जब खामोशी टूटेगी तभी भ्रष्ट व्यवस्था में बेचैनी होगी और धीरे -धीरे सामाजिक परिवर्तन संभव हो सकेगा.
       भ्रष्टाचार , मंहगाई , भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी , अशिक्षा एवं कुपोषण पर फोकस करते हुए विभिन्न इलाकों में जनचेतना लेन के उद्देश्य से पोस्टर, हैंडबिल , स्टीकर, डाक्युमेंट्री  को माध्यम बनाया जायेगा. धरना, प्रदर्शन , विचार गोष्ठी के माध्यम से इस कार्य को गतिशील बनाने की दिशा में संवाद व समन्वय की प्रक्रिया जारी है. देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त सामजिक व आर्थिक विषमता के मौजूदा वातावरण की छानबीन हेतु भी आरटीआई  का उपयोग किया जा सकता है . विशेषकर छात्रों, युवाओं,शोषितों, पीड़ितों के सामूहिक शक्ति की बुनियाद पर सम्पूर्ण क्रांति का आगाज नए सिरे से करने का दृढ़  संकल्प हमलोगों ने किया है.
गड्वारा (प्रतापगढ़) के पूर्व विधायकप्रदीप मिश्र सौरभ  के सानिध्य में  इस आन्दोलन को एक्सूत्रित करने एवं प्रभावी बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता मिल रही है. आरटीआई एक्टिविस्ट गोपाल प्रसाद ने कहा की बिहार के मुजफ्फरपुर में रामकुमार ठाकुर नामक आरटीआई कार्यकर्त्ता एवं मनरेगा वाच नामक संस्था के संचालक की हत्या के कारण उन्होंने इस बार होली नहीं खेली, साथ ही उन्होंने अपना जन्मदिवस(10 अप्रैल) को शोक दिवस के रूप में मनाया.  भारतीय नव वर्ष (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2070) के अवसर पर उन्होंने अमेठी से  आरटीआई क्रांति का शंखनाद करने का निश्चय किया है।

शुक्रवार, 25 जनवरी 2013

तिरंगे और संविधान का हो दिल से सम्मान ! : गोपाल प्रसाद


प्रधान मंत्री जी ! पिछले 60 साल से हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र  दिवस मनाया जाता है। ये किस लिए और क्यों मनाया जाता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। हर साल दिखावे के लिए सेना के सारे अस्त्र  और शस्त्र  का  प्रदर्शन किया जाता है .  हमारे अदने  से  पड़ोसी मुल्क पाक ने  पिछले 64 साल(1948 से अब तक) से हमारे नाक में दम कर रखा है .हमारी 78000 वर्ग किलोमीटर  जमीन पर कब्ज़ा है। विशेष तौर पर 1971 के लड़ाई  में बांगलादेश बनने के बाद उसका मकसद देश को अस्थिर करना है और वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब रहा है . चाहे 26/11का मुंबई हमला हो चाहे कारगिल हो।  सीधे युद्ध  में तो वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता  मगर इस छद्म /अघोषित युद्ध में वो भारत का सिरदर्द बनकर चुनौती  दे रहा है। उसके  हौसले  इतने  बढ़ गए  है  कि  संसद पर हमले  की भी जुर्रत कर दी,  मगर हम कुछ न  कर सके । पीओके से  उग्रवाद के ट्रेनिंग कैंप चला  रहा है। हम सब जानते हैं , मगर कुछ नहीं कर सकते और  अपनी  साख नहीं बचा पा रहे  हैं। हमें अमेरिका का मुंह देखना पड़ता है। संसद पर हमला होता है और ये गणतंत्र सम्प्रुभूता संपन्न देश कुछ नहीं कर सकता।  एक  कदम  आगे  बढ़  कर  कारगिल  जैसे  घटना को  अंजाम  दे  दिया और हमें  अपने जमीन  वापस लेने के  लिए कुरबानियाँ  देनी पड़ी और  हम  विजय  दिवस  मना रहे हैं .  ये कैसी विजय है?  अब तक 10 हजार से ज्यादा  भारतीय उसके द्वारा पोषित और प्रायोजित उग्रवाद से मर चुके हैं .   बेशक 1965 और 1971  के युद्ध में हमने उसे  धूल  चटा  दी  मगर  वो  आस्तीन  का  सांप  है।  हमारा सब से बड़ा दुश्मन दाउद वहां बैठा है . सारी दुनियां   जानती है , मगर हम  कुछ  नहीं कर सकते।बांगलादेश   बनने से हमें क्या मिला? एक और पडोसी  दुश्मन पैदा हो गया। जहाँ  से लगातार बांगलादेशी घुसपैठ जारी है।  हमारी सीमायें सुरक्षित नहीं है . ये घुसपैठिये देश के आम नागरिकों के साथ घुल मिल गए हैं . ये घुसपैठिये  बम धमाके करते हैं, अपराध करते हैं; मगर वोटों की राजनीति के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। ये  हमारे देश के नेताओं का वोट बैंक है , जो हमारे लिए  चिंता का विषय है .हमें बार- बार चीख चीख कर कहना पड़ता है कि, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। हमारी  विदेश नीति हमलोगों को  समझ में नही आती। हमारी  आर्थिक नीतियां  अमेरिका तय करता है। 
बॉर्डर पर क्या हो रहा है यह  रक्षा मंत्री को पता नहीं। जब घुसपैठ होतीहै या  हमारी चौकियों पर कब्ज़ा होता है तब पता चलता है। कारगिल में क्या हुआ ? एक गडरिये ने बताया था पाकिस्तान ने बंकर बना लिए हैं।  1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत के 1382 सैनिक शहीद हुए,  1696 लापता हुए, 1047 गंभीर रूप से घायल हुए एवं  3968 युद्ध बंदी बना लिए गए। चीन के 80 हज़ार सैनिकों  के आगे  भारत के मात्र 10 हज़ार सैनिकों को  मुंह की खानी पड़ी और हमें  बदनामी झेलनी  पड़ी। भारतीय सैनिकों के पास न तो ठण्ड से बचने हेतु बर्फ  में पहनने वाले जूते थे और  ना ही कपड़े . वास्तव में हमारी  तैयारी नहीं थी। हमें अपनी जमीन छोड़नी  पडी।  सेना का मनोबल गिरा वो अलग से।  हमारे सैनिक आज भी चीन के सामने टिक नहीं पाएंगे . तत्कालीन राष्ट्रपति  डॉ राधाकृष्णन ने नेहरु की नीतियों की कड़ी आलॊचना की थी . नेहरूजी  ने अपनी गलती तो मानी मगर ये नेहरुजी  की गफलत का नतीजा था,  जो देश आज भी भुगत रहा है।  समय-समय  पर सेना के अधिकारियों ने नेहरुजी  को चेताया था, मगर नेहरुजी  ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और  वे मौज -मस्ती में डूबे  रहे और  विदेशी दौरों पर लगे  रहे  कहा मैंने मेनन  (रक्षामंत्री)  से कह दिया है, वो देख लेंगे .इस प्रकार  हम चीन से हार गए।  आज भी  चीन हर बात में हेकड़ी दिखाता है।  नेहरु जी का " आराम हराम है" कितने खोखले नारे और सिद्धांत थे ; यह हमें आज पता चल रहा है। । मरते दम तक नेहरुजी को उसका अफ़सोस रहा और इस हार के कारणों की समीक्षा के लिए कई कमिटियाँ  बनी और रिपोर्ट आये, मगर हमने सबक नहीं  लिया। आज भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है।  सैनिको को सुख सुविधाएं  नहीं मिल रहे हैं।  हम नैतिक रूप से चीन का मुकाबला नहीं कर सकते।  सेना को चरित्र की जरूरत है।  देशप्रेम की   बातें  छलावा है।  वो सेना जो किसी भी देश के लिए गर्व की  बात होती है, आज वही हमारे  शासकों द्वारा उपेक्षित है . हमारे सैनिकों  को उचित सम्मान और सैन्य साजो- सामान नहीं मिलता।क्योंकि एसी कमरों में बैठकर झूठी रिपोर्ट  बनाने वाले नौकरशाह और सेना के बड़े अधिकारी उनके लिए कुछ नहीं छोड़ते  क्योंकि इनका अपना पेट ही नहीं भरता,  हवस पूरी नहीं होती। सेना में जवानों की कमी है और जुगाड़ से रिटायर्ड अधिकारी पुनर्नियुक्ति  से  अपना काम चला रहे हैं। चैनलों  पर होने वाली बहस और चर्चाओं में सेना के विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों द्वारा ये साफ़ कहा जाता है कि हमारी सेना के पास चीन का सामना करने के लिए आधुनिक हथियार नहीं है। मगर हम गणतंत्र दिवस मना कर झूठी शेखी बघारते हैं। किस  काम के हैं ,ये साजो -सामान जो दुश्मन से लोहा न ले सके .  
                    पंजाब के  पूर्व गवर्नर सुरेन्द्र नाथ जो 7 अगस्त 1991 से 9 जुलाई 1994 तक पंजाब के राज्यपाल रहे और एक विमान दुर्घटना में परिवार के 9 सदस्यों के साथ उनका निधन हो गया, के घर से 800 करोड़ रूपए  मिले , जिस पर केंद्र सरकार ने कभी कोई टिप्पणी  नहीं की।  ये पैसा उन्हें केंद्र द्वारा दिए गए 4500 करोड़ रुपयों मे से था ,जो उन्हें उग्रवाद रोकने के लिए दिया गया था। ये एक IAS  अधिकारी रहे जो सेना के CISF  के DG  पद पर काबिज रहे और साथ ही UPSC  के सदस्य भी  रहे हैं । ये हमारे देश के नौकरशाहों और सेना के उच्च अधिकारियों का असली चेहरा है . 
 क्या केवल "जड़ा  याद करो कुर्बानी " गीत एक दिन बजा लेने से ही,  हमारे देश के शहीदों के प्रति कर्तव्य पूरा हो जाता है?  मीडिया कहता है कि  नेहरुजी इस गीत को सुन कर रो पड़े थे। वाह रे मीडिया ! कैसा गणतंत्र है ?
संविधान हमें रोजी रोटी और सम्मान से जीने का अधिकार देता है, मगर हकीकत कुछ और ही है।  किसान आत्महत्या कर रहे हैं।  जवान मर रहे हैं। एक शास्त्रीजी थे ,जो कहते थे "जय जवान- जय किसान ". शायद वही  एकमात्र प्रधानमंत्री थे , जिन्हें देश में किसानों  और जवानों  की चिंता थी, बाकी तो सब देश को  लूटने में लगे हैं। संविधान में अंग्रेजी और आरक्षण  को केवल 10 वर्षो तक के लिए लागू रखने के बात कही गयी थी,  मगर हमारे नेताओं ने अपने स्वार्थों के कारण  वोटों  के राजनीति  के कारण वोट बैंक के लिए सुरक्षित कर दिया। जबकि इस का लाभ समाज के केवल कुछ वर्गों को मिला और आज भी गरीबी से तंग आकर लोग आत्महत्या सपरिवार कर रहे हैं। जब कसाब को फांसी दी गयी तो एक बात जो सभी समाचारपत्रों में कही गई थी कि , गरीबी ने कसाब को उग्रवादी बनाया।  आज जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि  ये भी इस देश के नागरिक हैं .  उनकी जमीनों पर कॉर्पोरेट ने कब्ज़ा कर लिया है और  उनकी रोज़ी रोटी छीन ली है। बदले में  न उन्हें नौकरी मिली न मुआवजा। इन्हें नक्सलवादी बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है?  आज़ादी के 65 साल बाद भी हम आम आदमी को रोजी- रोटी नहीं दे सके  और तमाशे करने में  लगे रहे। कॉमनवेल्थ गेम करने में लगे रहे।  देश को लुटते और लुटाते रहे।  मगर संविधान में लिखे सिद्धांतों एवं मर्म  पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनको लूटने से ही फुर्सत नहीं। नक्सलवादी  क्षेत्रों में सेना और CISF के जवानों  को बम से उड़ाया जा रहा है . यदि इन नक्सलवादियों  और कश्मीरियों को बजट  का 10 प्रतिशत  भी लाभ दिया गया  होता तो ,आज ये नहीं भटकते। हमारे गृह मंत्री धमाके के बाद मीटिंग पर करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, मगर इन बेरोजगारों को आरक्षण का लाभ देकर समस्या को जड़ से खत्म नहीं करना चाहते।  हमारे नेताओं को  वोटों  की राजनीति  से  ही फुर्सत नहीं। 65 साल बाद भी आरक्षण के  नाम पर जहाँ एक परिवार के कई  लोग नौकरी का सुख भोग रहे हैं, वहीं बगैर आरक्षण वाले कई प्रतिभाशाली युवक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये  कैसा गणतंत्र है ?
                       कॉमनवेल्थ खेलों ने साबित कर दिया के देश को दलाल और ठेकेदार चला रहे हैं , जिन्हें राजसत्ता का संरक्षण मिला हुआ है।  लालू ,माया, मुलायम, शिबू सोरेन, अमर सिंह जैसे राजनीतिज्ञ  तथा  समाजवादी और BSP जैसे सौदेबाजी करनेवाली पार्टियाँ  से जुगाड़ कर कांग्रेस देश को चला रही है।राजनीति  का अपराधीकरण हो गया है और अपराधियों का राजनीतिकरण।  लोग अपने गुस्से का इजहार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। 
प्रधानमंत्री गृह मंत्री और दूसरे मंत्रियों के खिलाफ लोगो का गुस्सा फूट रहा है . लोग अपने गुस्से का इजहार अपने- अपने तरीके से कर रहे हैं।  कोई मंत्रियों पर जूते फेंकता है तो कोई हमला करता है। वहीं कोई  सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। 
                            आज स्थिति यह है कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती।  दूर दराज के इलाकों में खासकर बिहार के कई मुसहर परिवार के  लोग चूहे मार कर खा रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री 600 रूपए की राशि  में  दिल्ली के 5 सदस्यों के परिवार के लिए राशन- पानी हेतु  काफी बताती हैं  . वहीं योजना आयोग 32 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले को गरीब नहीं मानता . ये  हमारे नेता और नौकरशाहों की सोच है, बौद्धिक ज्ञान है।  ये शायद हवा में ही उड़ते हैं , इन्हें  जमीनी हकीकत का कुछ भी नहीं पता। दिल्ली में  Police, RTO ,MCD , DDA , CPWD के एक -एक अधिकारी के पास करोड़ों की काली कमाई है . जहाँ गरीब ,और गरीब हो रहा है वहीं बेईमान और भ्रष्ट धन्नासेठ / धनकुबेर बन रहे हैं .  संविधान में लिखा था की गरीब और अमीर के बीच की खाई का अंतर कम हो,  मगर गणतंत्र ने क्या किया? इंदिराजी  16-17 साल राज कर गई ; गरीबी  हटाओ का नारा दिया ;मगर  गरीबी किसकी हटी?  कुर्सी पर बैठा हर शख्स लुटेरा बन गया और देश को लूटकर अमीर बन गया।  ये इस देश के अमीरों के सच्चाई है।  चाहे वो पोंटी  चड्ढा हो,  हसन अली हो, मायावती हो, मुलायम हो, चौटाला हो, कोड़ा हो, राजा हो, कलमाड़ी  हो। नेहरू खानदान के पास कितना पैसा है ,इसकी कल्पना  भी नहीं कर सकते  .
                  देश में जहां लोग गरीबी से तंग आकर सपरिवार आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं  प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनता को गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और दूसरे त्योहारों पर  शुभकामनाएं  देकर अपना नैतिक कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों  का कभी किसी राज्य ने या केंद्र ने अनुसरण किया है? कहने को हमारा संविधान दुनियाँ  का सबसे बड़ा लिखित संविधान है , मगर दिखावे के लिए।  संविधान सभा ने "कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति  ने कुनबा जोड़ा" के उक्ति को चरितार्थ कर संविधान बना तो दिया मगर ये किस काम का ? शायद संसद में बैठे 50 प्रतिशत  लोगों ने तो कभी संविधान पढ़ा भी नहीं।  संसद में हर जनसेवक और जनप्रतिनिधि  को देशसेवा एवं गोपनीयता की  शपथ लेनी पड़ती है ,परन्तु ये क्या हर शख्स शपथ  खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहा है, लूट रहा है।  चाहे 544 सांसद  हो,  40 लाख केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर राज्य सरकारों के कर्मचारी। अधिकाशतः  इस अव्यवस्था के लिए दोषी हैं और  देश के साथ द्रोह कर रहे हैं,  गद्दारी कर रहे हैं। 
                इंग्लैंड में जहाँ  कोई लिखित संविधान नहीं  है ,हमसे सैकड़ों  साल आगे है। नार्वे के  सामने हम कहाँ टिकते हैं ? मगर वो हमसे बेहतर और विकसित हैं .  हमने संविधान को तमाशा बना दिया . कहने को विभिन्न देशों  के अच्छी -अच्छी सभी तत्व इसमें डाल दिए  गए , मगर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अपने पद की मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखते; चाहे वो तिवारी हो, राजा हो, चिदम्बरम हो ,ज्ञानी जैल सिंहजी  हों  या  राज्यपाल बूटा सिंह हों ।  अंग्रेजों के बनाये हुए कानून आज भी जारी  है, जो गुलामों के लिए बने थे। उससे पहले राजे- रजवाड़े इसी कानून से  राज करते थे . आज भी वो  किसी न किसी तरह  सता में काबिज हैं। 
               4 मार्च 2010 को   उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में  कृपालु महाराज के आश्रम में केवल एक प्लेट, एक कटोरी और 20 रुपये के लिए, उमड़ी भक्तों की भीड़ से मची भगदड़ में 71 से अधिक लोग मारे गए ,वहीं  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों चाहे  मुलायम सिंह हो या मायावती, के  महलों और स्मारकों  पर करोड़ों  रुपये खर्च होते हैं।  यादव जी के लिए  तो उनके गाँव में हवाई पट्टी बनाए  जाते हैं।  दिल्ली के बाहर दूरदराज के इलाकों में ये आम बात है।  लोग घास- फूस की रोटी बना कर खाते हैं ,चूहे मारकर खा रहे है . क्या यही  है गणतंत्र का असली चरित्र चेहरा ?इन समस्याओं के निराकरण के बजाय हम गणतंत्र दिवस मानाने का ढोंग करते हैं। वास्तव में देखा जाय तो, ये भी तिरंगे का अपमान है। जब हम संसद में बैठे 544 लोगों को ईमानदार और जिम्मेवार नहीं बना सकते, 40 लाख बाबुओं को कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सकते अथवा सुधार  नहीं सकते, तो फिर आम आदमी से क्या उम्मीद? फिर आम आदमी से किस चरित्र और ईमानदारी की उम्मीद करे? देश में  घोटालों के जांच के लिए आयोग बनते हैं ,जाँच चलती है और करोड़ों  रुपये खर्च होते है और रिपोर्ट कूड़े में डाल दी जाती है। लिब्राहन आयोग जो  अयोध्या कांड के लिए बना था ,उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ?  विदेशियों  के अंधाधुंध नक़ल करके हमने उनकी  सब बुराइयाँ तो ले  ली , मगर उनकी  एक भी  अच्छी न ले सके।  संविधान सभा ने बड़े- बड़े सपने लेकर संविधान बनाया परन्तु संवैधानिक पदों पर बैठे जन प्रतिनिधियों  और जनसेवकों ने इसे नकारा कर तमाशा बना दिया .संविधान की  प्रस्तावना में  क्या लिखा है ,ये  संसद में बैठे हमारे सांसदों ने शायद ही कभी पढ़ा हो।  जिन्हें आज़ादी चाहिए थी, उन्हें मिली नहीं और जिन्हें मिली , उन्हें उसकी कीमत नहीं पता . यही हमारी विडम्बना है।  संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों  को अपने पद की मर्यादा का ही ख्याल नहीं है। एक अनोखा देश जहाँ अधिकांश  शासक शपथ खाकर देश को लूट रहा है और अपने अंतरात्मा को मारकर समाजहित के खिलाफ काम करता है .
                आत्मसम्मान से जीने की मगर आत्मसम्मान कहाँ है ? आज़ादी के समय देशकी आबादी केवल 32 करोड़ थी और आज 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे है। अब ये नाटक बंद होना चाहिए . आज हमारे पास मेट्रोमैन  श्रीधरन जैसे कितने  कर्मठ नौकरशाह या नेता हैं , जिन्होंने देश के नवनिर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है . यहसोचने की बात है। सभी  साधन होते हुए भी  हमने देश को नर्क बना दिया, जबकि दृढ़ इच्छाशक्ति  वाले दुबई जैसे देशॉ ने विकास की मिसाल कायम की है;जहाँ भारतबर्ष के बड़े-बड़े अधिकारी सिंगापुर में  ट्रेनिंग लेने जाते हैं . दुबई एवं सिंगापुर में प्रशासनिक दक्षता के कारण  विकास सर्वाधिक है और अपराध नहीं है। जबकि भारतबर्ष में सभी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में  होने के बाबजूद भी हम इनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। हर कुर्सी पर तिवारी बैठा है ,अंजामे गुलिस्ता सामने है। 16 दिसम्बर की घटना से क्या हमें सबक नहीं लेना चाहिए? तिरंगे का सम्मान , संविधान का सम्मान दिल से होना चहिये . गणतंत्र को  नाटक  बनाना बंद होना चाहिए।  सुखराम ,तिवारी ,कांडा जैसे कितने नेता आज संसद और विधानसभा में हैं।  ये हमारी राजनीति  की वास्तविकता है।  बाहर से उजले खादी पहनने वालों की ये सच्ची पहचान है।  न्याय नैतिकता और निति विहीन राजनीति  ने देश को उस मोड़ पर ला  दिया है ,जहाँ ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि  क्या  ये लोकतन्त और गणतंत्र का आड़ में राजतन्त्र तो नहीं है ,जहाँ जनता को केवल भेड़ - बकरियों की तरह हाँका  जाता है।  नेता अनर्गल बयान  देते हैं।  1947 में देश का बंटवारा  वास्तव में  नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वकांक्षा का परिणाम था,  जो उसके अनैतिक संबंधों  का परिणाम था। बंटवारे के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगो का  नरसंघार हुआ तथा  लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और लाखों हिन्दू महिलाये पाकिस्तान  में मुस्लिम बन कर रह गई।  देश की आज़ादी की नींव  ही बलात्कार एवं  कत्लेआम  और लूटमार पर पड़ी है। पहले अंग्रेज़ देश की अस्मिता पर चोट करते रहे। उससे पहले मुग़ल,  और   देश की अस्मिता को लूटते रहे मगर हम कुछ ना कर सके ण् ये सब तो हमें विरासत में मिले है  पिछले  65 साल से ये सब हो रहा है और  हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मना कर अपना सीना चौड़ा करते हैं के हम आज़ाद हैं। शोषण तो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। देश की  राजधानी  दिल्ली में जहाँ केवल 10 प्रतिशत  अपराधों की ही रिपोर्ट लिखी जाती है। फिर दूर- दराज के इलाकों में क्या हालात हैं ,इसका सहज रूप से  अंदाजा लगाया जा सकता है . पिछले 6 साल में उत्तरप्रदेश में बसपा और सपा के कम से कम 50  विधायकों  पर  बलात्कार  और शील भंग के आरोप लगे हैं .  ये सिलसिला आज भी जारी है। 
चाहे मधुमिता शुक्ला हो  चाहे भंवरी देवी हो; एनडी तिवारी हो या  गोपाल कांडा हो ,फर्क  सिर्फ इतना है कि  जहाँ समझौता और सहमति  हो वो अपराध नहीं है।  धनाढ्य  वर्ग पैसे  के बल पर वो सब कर रहा है जिसे हम बलात /जबरदस्ती कहते हैं  क्योंकि पैसे के आगे पुलिस और कानून सब बेबस हैं।  पंचतारा संस्कृति ने हमें चरित्रहीन और यौन कुंठित  बना दिया है।  अख़बारों  के विज्ञापनों चाहे वो मसाज पार्लरए एस्कोर्ट्स  ण्ण्ण्मजबण् और इन्टरनेट पर सेक्स रैकेट  सब बलात्कार  और सेक्स को बढ़ावा दे रहे हैं .सिने  तारिकाओं  का  नग्न प्रदर्शन दिखाता है कि  हम  पैसे के लिये कुछ भी कर सकते हैं।  नव वर्ष पर पंच सितारा होटलों में सिने अभिनेत्रियों के अश्लील डांस और ठुमके जिस पर  धनाढ्य वर्ग एक रात में लाखो रूपये वार देना चाहता है . वास्तव में समाज और देश का नैतिक पतन हैण् उच्चकुलीन  वर्ग पैसे और अपने रुतबे के दम पर ऐयाशियों में डूबा है,  जिसे हम दुनिया का सबसे पुराना धंधा मानते हैए कोठों की जगह कोठियों ने ले ली हे बलात्कार और सेक्स वर्कर में क्या अंतर है? केवल सहमति  का फर्क है। आज भी थाईलैंड;बैंकाक जैसे देशों  में बहुत से भारतीय केवल सेक्स दौरे के लिये जाते हैं . देश के कुलीन और संभ्रांत वर्ग  के लोग जो उच्च पदों पर बैठे है, विदेशी दौरों पर विदेशी शराब और शबाब के मोह से बच नहीं  पाते हैं।  राज्यों के सर्किट हाउस मंत्रियों और विधायकों के दौरों  के दौरान सरकारी कर्मचारियों को उनके लिए  रंगरलियों का इंतज़ाम करना पड़ता है . सरकारी  दफ्तरों में भी ये सब चल रहा है। बलात्कार के मामलों में बदनामी के डर से पीडिता सामने नही आती, वैसे ही सरकारी और प्राइवेट दफतरों में यौन शोषण के मामलों में पीड़िता  सामने नहीं  आती  बल्कि हालात से समझौता कर  जैसा देश -वैसा भेष की नीति  का अनुसरण कर लेती है। गोपाल  कांडा और गीतिका शर्मा  काण्ड हमारे समाज की इसी  सोच को दर्शाता  है। 
              आजादी के बाद देश में विकास हुआ , मगर नैतिकताहीन और चरित्रहीन विकास के युग में   कभी शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे . वहीं  एन डी तिवारी जैसे प्रधानमंत्री पद के  दावेदार जो प्रधान मंत्री तो नहीं बन सके मगर वित्तमंत्री , मुख्य मंत्री और  राज्यपाल जैसे देश के गौरवशाली पदों को कलंकित करते रहे आज़ादी से पहले ठाकुर और राजे -रजवाड़े और उससे पहले  मुग़ल शासक और आक्रान्ता  देश की औरतों की अस्मिता से खेलते रहे और हम कुछ ना कर सके अब तो आदत पड गई है . नीचे तबके के लोगों में ये आम बात है .रात को दिल्ली के फुटपाथ पर सोने वालों मे ये सब चलता है और उच्च  ​​वर्ग के लोग क्लबों में जा कर अपनी हवस पूरी करते हैं। मध्यम वर्ग जरूर हो हल्ला करता है। आईपीएस  राठौड़, नटराजन, के पी एस गिल और ना जाने कितने लोग और शमित मुखर्जी जैसे न्यायाधीश मीडिया  स्तम्भ  भी आज रंगरलियों एवं  अय्याशियों से नहीं बचा है। अगर फांसी दी जाएगी तो उच्च  पदों पर बैठे  हजारों सफ़ेदपोश नंगे हो जायेंगे . सब में होड़ लगी है . इसी कारण लोकपाल नहीं आ सका . मुगलों के पतन के लिये केवल एक मोहमद शाह रंगीला कारण था, मगर आज देश में हर कुर्सी पर रंगीला नज़र आ रहा है।  कौन सा स्तंभ आज रंगरलियों और अय्याशियों से बचा है?   कारण  अपराधी उच्च पदों पर बैठे हैं और अपराधियों को राज्य का संरक्षण प्राप्त है . हसन अली , पोंटी चड्ढा जैसे लोग राज्य के संरक्षण से पनप रहे  हैं और आज हर आदमी सांसद और विधायक बन कर ही देश की सेवा करना चाहता है।  और तो और  कई सिविल सेवक भी अपने मातहत  काम करने वालों को मौका मिलते ही शोषण  करते हैं।  निजी संस्थाओं की बात हो या  बंबई की बारगर्ल्स  की बात हो या हैदराबाद में अरब देशों के शेखों द्वारा कमसिन मुस्लिम लड़कियों के  निकाह पर  सरकार चुप है- तमाशबीन है , वहीं  नेता धन लूटने  में लगे हैं। 
                                      दामिनी मामले ने  हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि  अगर हम आज भी नहीं चेते तो आने वाले 50 सालों में विदेशी सभ्यता और संस्कृति  की अंधी नक़ल  और फ्री सेक्स, लिव  इन रिलेशन में शायद हम पश्चिम से भी आगे निकल जाये और  ये  देश  सेक्स.एडिक्ट लोगों का देश बन जाए। ये देश दलालों का देश न बन जाये ,जिस पर मुझे भी कविता लिखने पड़े। जहाँ कुर्सी पर बैठा हर आदमी पैसे की लिए हर मर्यादा को तोड़ने  के लिए तैयार है  और जिसका सिद्धांत है- "भाड़ में जाए देश और जनता" .साहिर ने लिखा था "ये बस्ती है  मुर्दा परस्तों की बस्ती; यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती". व्यक्ति  पूजा और मरे हुए लोगों के पुण्यतिथियों  तथा  जन्मदिन मनाने में करोड़ों  खर्च  तो कर देते हैं ,मगर जिन्दा लोगों  को रोजी- रोटी नसीब नहीं होती। भारतीय संस्कृति में "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यंते  तत्र देवताः " कहा गया है।  मगर यहाँ क्या हो रहा है ? राक्षस राज में नारियों का  सम्मान लुट रहा है। भूखे भेड़िए  शोषण कर रहे हैं। 
सजा का सुझाव : जिस प्रकार यदि किसी अंग में जहर फ़ैल  जाए तो पूरे शरीर  को बचाने के लिये उस अंग को काट कर फैंक देना उचित है,  उसी  प्रकार ऐसी विकृत मानसिकता वाले  व्यक्ति को समाज से अलग कर देना भी उचित है . जिस प्रकार अंग्रेज अपराधियों को काला पानी की सजा देते थे,   ऐसे अपराधी को खाना-पीना और सब प्रकार की जरूरी सुविधाए तो दी जाये परन्तु वो पुनः  इस प्रकार का दुष्कर्म न करे, इसलिए उसका सामाजिक बहिष्कार हो। 
विवाह : यदि पीड़िता उचित समझे और आरोपी तैयार हो और वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से करने का वचन दे तो परिस्थितियों को ध्यान में रख कर दोनों की सहमति  से विवाह का प्रावधान हो।
धन की सहायता : यदि पीड़िता निर्धन है और आरोपी  धनवान है और पीड़िता को एकमुश्त अथवा मासिक भत्ता दे सकता है तो अन्य परिस्थितियों में दोनों के सामाजिक एवम वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद का प्रावधान हो।
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लेखक गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट हैं एवं यह उनके निजी विचार हैं। 
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